औरंगाबाद – महानगर पालिकेच्या तिजोरीत पैसा आणण्यासाठी महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी मोठ्या जोशात मालमत्ता कर वसुली मोहिम सुरु केली. सात दिवसांमध्ये ५० कोटी रुपये वसूल करण्याचे उद्दीष्ट ठेवण्यात आले. ढोल-ताशाच्या गजरात सुरु झालेल्या या मोहिमेचाच ढोल फुटल्याचे आता समोर आले आहे. सात दिवसांमध्ये फक्त साडे दहा कोटींची वसुली झाली आहे. थकबाकीदारांनी महापौरांच्या वसुली मोहिमेला ठेंगा दाखवल्यामुळे आता मनपा प्रशासनाकडून बड्या थकबाकीदारांची नावे वर्तमान पत्रातून प्रसिद्ध केली जाणार आहेत.  यात सत्ताधारी पक्षाच्या किती सदस्यांची नावे येतात की ती लपवून फक्त शैक्षणिक संस्था, मॉल आणि मंगलकार्यालयांचीच यादी प्रशासन प्रसिद्ध करणार असा सवाल विरोधकांनी केला आहे.

औरंगाबाद महानगर पालिकेची आर्थिक स्थिती अतिशय वाईट आहे. तिजोरीत खडखडाट असल्यामुळे विकासकामे खोळंबली आहेत. यातून मार्ग काढण्यासाठी महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी मोठ्या जोशात मालमत्ता कर वसुली मोहिम सुरु केली. प्रोझोन मॉल येथे स्वतः महापौर कर वसुली पथकासोबत गेले मात्र त्यांना रिकाम्या हाताने परतावे लागले. प्रोझोनच्या व्यवस्थापनाने तीन दिवसांची मुदत मागितली मात्र त्यानंतरही त्यांनी थकित कर भरलेला नाही. अशाच बड्या थकबाकिदारांनी महापालिकेचे वसुली मोहिमेला ठेंगा दाखवल्यामुळे ही मोहिम फेल गेल्याची चर्चा आहे.

ढोल-ताशाच्या गजरत निघायचे महापौर

महापौर घोडेले हे स्वतः वसुलीसाठी जात होते. यावेळी वसुली पथकासोबतच ढोल-ताशा आणि लेझीम पथक त्यांच्यासोबत राहात होते. १२ ते १९ नोव्हेंबर या सात दिवसांमध्ये ५० कोटी वसुलीचे उद्दीष्ट महापौरांनी ठेवले होते. मात्र मोठा गाज्यावाज्या करुन सुरु केलेल्या मोहिमेचाच ढोल फुटला असल्याची टिका विरोधकांनी केली आहे. सात दिवसांमध्ये फक्त साडे दहा कोटी रुपयांची वसुली झाली. बड्या थकबाकीदारांनी महापालिकेच्या मोहिमाला प्रतिसाद दिला नाही. आता पाच लाक रुपयांपेक्षा जास्त थकबाकी असणाऱ्या थकबाकीदारांची नावे वृत्तपत्रातून जाहीर करणार असल्याचे प्रशासनाने म्हटले आहे. बड्या थकबाकीदारांमध्ये मंगलकार्यालय, शैक्षणिक संस्था, मॉल, शासकीय कार्यालय यांचा मोठ्या प्रमाणात समावेश आहे. यामध्ये पालिकेच्या कारभाऱ्यांनी किती कर थकवला आहे, याची माहिती विचारली असता ती मात्र प्रशासनाकडे अद्याप उपलब्ध नसल्याचे सांगण्यात आले.

कर वसुली सप्ताहा दरम्यान शेवटचे दोन दिवस ‘कर विवाद निर्मुलन समिती’ गठित करण्यात आली होती. थकबाकिदारांना ७५ टक्के सूट देण्यात आली होती. मात्र या समितीकडे दोन दिवसांत फक्त ५० प्रकरणे आली. त्यातील ३० प्रकरणांमध्येच वसुली झाली असून तो आकडा ५० लाखांवरच अडकला.

वर्षभरापूर्वी पालिकेने कर वसुलीसाठी १०० कंत्राटी कामगारांची भरती केली. त्यांनी वर्षभर काय केले, असाही सवाल आता उपस्थित होत आहे.